ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇਮ ਚੰਦ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਫੋਰਸਾਂ ਤੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ 8-ਬੀ (iii) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ।
“ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਿਸ ਨੇ 25 ਮਾਰਚ, 1977 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨਿਯਮ 8-ਬੀ (ਏ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਯਮ 8-ਬੀ (ਬੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਟੈਂਡ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਿਯਮ 8-ਬੀ (ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇਮ ਚੰਦ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਨੇ 19 ਅਗਸਤ, 2010 ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ, 2014 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਦਸੰਬਰ, 1971 ਤੋਂ 25 ਮਾਰਚ, 1977 ਤੱਕ ਦੂਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ 1964 ਤੋਂ 1980 ਤੱਕ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ 26 ਅਕਤੂਬਰ, 1962 ਤੋਂ 9 ਜਨਵਰੀ, 1968 ਤੱਕ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ 3 ਦਸੰਬਰ, 1971 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 29771 ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ।
ਸੂਬੇ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਸਮੇਤ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 'ਤੇ ਦੂਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ 2014 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਹਿਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
