ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ 12 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਚਾਰਜ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ : ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਅਗੱਸਤ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਸਕਾਮ 'ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕਾਮ) ਵਲੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੇਟ ਫੀਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 12 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਚਾਰਜ ਨਾ ਲੈਣ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਾਰੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੇਟ ਫੀਸ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਰਚਾਰਜ ਦੀ ਦਰ 18 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਡਿਸਕਾਮ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਤਹਿਤ ਪੀ. ਐੱਫ
image. ਸੀ. ਅਤੇ ਆਰ. ਈ. ਸੀ. ਦੀ ਕੈਸ਼ ਇਨਟਰਸਟ ਸਕੀਮ (ਐੱਲ. ਪੀ. ਐੱਸ.) ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ 12 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।'' (ਪੀਟੀਆਈ)
