ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 1947 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਇਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਮੌਕੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ 'ਚ ਝਗੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦਾ ਰੇੜਕਾ 54 ਸਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤਕ ਵੀ ਮੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਉਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ 20 ਕਮਰੇ ਹੋਰ ਲੈਣ ਦਾ ਰੱਫੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾਣ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ।
rana KP singh
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 54 ਸਾਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜੋ ਬੇਤੁਕੀ, ਆਧਾਰਹੀਨ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਕ ਇੰਚ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Punjab Vidhan Sabha
54 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਅਕਤੂਬਰ 1966 ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ, ਅੰਕੜੇ, ਵੇਰਵੇ, ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਪੀਕਰ, ਛੰਨੋ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡੀ.ਡੀ. ਖੰਨਾ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। 21 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਬੈਠਕ ਫਿਰ ਹੋਈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹਾਲ, ਕਮਰਿਆਂ, ਕਮੇਟੀ ਰੂਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ 1969 'ਚ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਪੀਕਰ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਨੇ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਣਤੀ, ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਪਾ ਦਿਤੀ ਸੀ।
Gian Chand Gupta
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪੱਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲ 66,430 ਵਰਗ ਫੁਟ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚੋਂ 30,890 ਵਰਗ ਫੁਟ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਵੀ 10,910 ਵਰਗ ਫੁਟ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਪਾਸ ਕੇਵਲ 24630 ਵਰਗ ਫੁਟ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1972 'ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 20 ਕਮਰੇ, ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਵਲ, ਸਟੋਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।
Punjab Vidhan Sabha
ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਣਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾਣ, ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਅਰਜੋਈ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 54 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
