ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲੀਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਇਸ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੋਂ ਵੀ 4 ਵਿਚੋਂ 2 ਕਮਾਂਡਰਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਘਟਾਈ? ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
