2 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਹਟਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਹੋਏ 11,096 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅੱਪ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 7654 ਅਤੇ 3442 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਤੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 26 ਅਗਸਤ ਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ; ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ 

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਬਹਾਲੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ।