ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਅਪਣੇ ਬਹੁਮੱਤ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
Kisan Union
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਦਸਿਆ ਹੈ।
Kisan Union Ptotest
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਬਣਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
Kisan Union Ptotest
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਵੇਗੀ।
Kisan Unions
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁਕਿਆ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਤਲੇਆਮ 'ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 25 ਦੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਨੂੰ 'ਕਿਸਾਨ ਕਰਫਿਊ' ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ।
