ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਪਾਪੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਅਜੇ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਮਿੱਤਲ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਵਧੀਕ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਲਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਾਪੜੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮਗੜ ਅਤੇ ਬਾਕਰਪੁਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 13000 ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਘਰੇਲੂ ਸੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ, ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਵਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
PSLSA covered around 13000 villages, towns and cities of Punjab twice to sensitize people about legal services
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1987 ਦੀ ਧਾਰਾ-12 ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ, ਬੱਚਾ, ਹਿਰਾਸਤ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ 3.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀਕਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਫੀਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ਰਾਹੀਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਆਦਿ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ/ਕਸਬੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਹਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਸਾਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ 25ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘‘ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਐਂਡ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ- ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮਿ੍ਰਤ ਮਹੋਤਸਵ -2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 14 ਨਵੰਬਰ, 2021’’ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਅਜੇ ਤਿਵਾੜੀ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਘਰ-ਘਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ, ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਵੱਖ -ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਘਰੇਲੂ ਸੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਉਪਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਵੱਖ -ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ, ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ, ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਸਮੂਹ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੋਕਸੋ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ.) ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
