ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਐਸਪੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਧੂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਧਾਰ ਫਰਜ਼ੀ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਐਸਐਸਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈਜੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਐਸਪੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਐਸਪੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਂਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਸਪੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
