Punjab News: ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਰ ਦਿਨ ਲੈ ਰਿਹੈ ਨਵਾਂ ਮੋੜ
Punjab News: ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁੰਭੜਾ ਵਿਖੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੂਲ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਣਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਜਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿਤੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਬਾਜ਼ਿੱਦ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੁੰਭੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਤੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਮਦ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁੰਭੜਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਸੜਕ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਧਰਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਚੁਕਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਲੋਕ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫ਼ੇਜ਼ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਅਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾ ਸਕਣ।
ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡਟੇ
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਜਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਥੋਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ? ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ
ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਕ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ’ਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਏਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਕਾਰਡ, ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵਗਾ?
ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 24 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 7.25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 22 ਲੱਖ 74 ਹਜ਼ਾਰ 342 ਭਾਵ 6.87 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 8 ਲੱਖ 73 ਹਜ਼ਾਰ 477 ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਵ 2.84 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 6 ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ 22, ਯੂਪੀ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ 8 ਹਜ਼ਾਰ 736, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ 192, ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ 63 ਹਜ਼ਾਰ 310, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ 19 ਹਜ਼ਾਰ 193 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 82 ਲੱਖ 6 ਹਜ਼ਾਰ 814 ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 39 ਲੱਖ 22 ਹਜ਼ਾਰ 668 ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ-ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਵੀਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕੇਗੀ।
ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ
ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਪਰ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 (ਈ) ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਧਾਰਾ-5 ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਬਜਨਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
