ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਕੀਮਾਂ/ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਪਰਾਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ 'ਪੀ.ਆਰ. ਇਨਸਾਈਟ' (ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਝਰੋਖਾ) ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 'ਪੀ.ਆਰ. ਇਨਸਾਈਟ' ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਇਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 31 ਮੋਹਰੀ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀਆਂ/ਪੋਰਟਲਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਆਰ. ਇਨਸਾਈਟ ਐਪ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ/ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਤੁਰੰਤ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Captain Amarinder Singh
ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਕ ਅਧਿਐਨ ਟੂਲਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਪੜਚੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਕਲੀ ਐਪ/ਪੋਰਟਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਨਿਰਾਲੇ ਉੱਦਮ ਲਈ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪੀ.ਆਰ. ਇਨਸਾਈਟ' ਐਪ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
Captain Amarinder Singh
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 'ਪੀ.ਆਰ. ਇਨਸਾਈਟ' ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਉਪਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਲ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲਾਏਗਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਐਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਉਲੀਕਣ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਪਾਰਕ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੀਪਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲੀਪਿੰਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।
Punjab Government
ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੱਥੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਕੱਟਣ/ਚਿਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 'ਪੀ.ਆਰ. ਇਨਸਾਈਟ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਪ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਕ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੁਦ-ਬੁ-ਖੁਦ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਐਪ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 31 ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੋ ਪੋਰਟਲ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ, ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਲਹਿਦਾ ਕਰਨ, ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਚਾਰਕ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ) ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗਾ।
Department of Information and Public Relations
ਭਗਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ, ਖਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆ, ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ, ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ, ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਕ ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ (ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ) ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖਬਰ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿਰੁੱਧ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਧਿਐਨ ਲਈ 'ਪੀ.ਆਰ. ਇਨਸਾਈਟ' ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੀ.ਆਰ. ਇਨਸਾਈਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਜ਼ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਚਾਰਕ ਪੜਚੋਲ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਟੋਹੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕ ਅਧਿਐਨ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨਗੋਚਰੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
