ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲਗਭਗ 19 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ (PSEB) ਨੂੰ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਗੋਦ ਲਏ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ 9% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੋਦ ਲਏ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵੀ ਜੈਵਿਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ PSEB ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਕਸਾਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 2006 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਗਨ ਨਾਥ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋਖੂ ਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜੋ PSEB ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹਿਆ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਗਨ ਨਾਥ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ 1990 ਵਿੱਚ ਜੋਖੂ ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੈਵਿਕ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੋਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ, 26 ਦਸੰਬਰ, 1990 ਦੀ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਡੀਡ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੀਐਸਈਬੀ ਨੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਜੈਵਿਕ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਖੂ ਰਾਮ ਨੇ ਜਗਨ ਨਾਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਗੋਦ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਉਮਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਗਨ ਨਾਥ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 14 ਸਾਲ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀਐਸਈਬੀ ਨੇ ਜਗਨ ਨਾਥ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਕਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਸਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੰਬੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਭਟਕਣਾ ਪਿਆ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਗਨ ਨਾਥ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।
