ਖ਼ਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਬਜਟ : ਇਕ ਟੈਕਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅੱਜ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ 1,29,698 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੁਲ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 12539 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਤੇ ਕੁਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 19270 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਆਮਦਨੀ ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਪਏ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 4175 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ 1500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ 2500 ਦਾ ਸਰਚਾਰਜ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਬਿਲ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਠਾਏ 7ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ, ਸਕੇਲ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
Manpreet Badal Budget
ਅਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚੋਭ ਮਾਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀਐਸਡੀਪੀ 4,33,660 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 477482 ਕਰੋੜ ਤਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਵਧਾ ਕੇ 5,18, 165 ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਸਾਲ 2016-17 ਦੇ 1,31,112 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ 1,42,958 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਤੋਂ 28 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ 3.81 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਾਰੇ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਅਪਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨੀ ਦਾ 87 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਉਪਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ 11642 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 15175 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਹੋਏ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ 1,95,978 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਤਕ 2,11,523 ਕਰੋੜ ਤਕ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੀ ਉਨਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਲਈ ਰੱਖੀ ਰਾਸ਼ੀ 10581 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ 14737 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 1500 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਸਨ ਪਰ ਖ਼ਰਚੇ ਸਿਰਫ਼ 370 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ 2018-19 ਲਈ 4250 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
Manpreet Badal Budget
ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੋਏ ਪੇਪਰਲੈੱਸ, 48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ : ਇਸ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ, ਹੋਰ ਅੰਕੜਾ ਸਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਲੰਮੇਂ ਚੌੜੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਬਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 48 ਲੱਖ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਸਾਲਾਨਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਤਾਬਚਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਛਾਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾਏ ਤੇ ਕੀਤਾ ਵਾਕ ਆਊਟ : ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 71166 ਮਾਰਜੀ ਨਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਤਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਰੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਮਗਰੋਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਮਣੇ 20 ਮਿੰਟ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਰੱਖੀ 1500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 370 ਕਰੋੜ ਹੀ ਖ਼ਰਚੀ ਗਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਖਰਾ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ 42 ਵਿਭਾਗ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਧਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 382 ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
