ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 2016-16 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ (ਪੀਐਸਯੂਜ਼) ਨੂੰ 9,342 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 2016-16 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ (ਪੀਐਸਯੂਜ਼) ਨੂੰ 9,342 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2015-16 ਵਿਚ 6,474 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੰਕਟਮਈ ਵਾਧਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਡ (1694.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (996 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ 6,236.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2013-14 ਵਿਚ 5,870 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
PSUs’ losses escalating
ਪੀਐਸਯੂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਇਕ ਦਰਜਨ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੀ.ਏ.ਯੂਜ਼ ਨੂੰ ਇਕਵਿਟੀ, ਲੋਨ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 30 ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ (ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ) ਸਤੰਬਰ 2017 ਤਕ 30,857 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
PSUs’ losses escalating
ਕੰਮਕਾਜੀ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਕਵਿਟੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਰੁਝਾਨ 2015-16 ਵਿਚ 33.50 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। 2016-17 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਪਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਵਿਟੀ ਨਕਰਾਤਮਕ ਸੀ। ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ (ROI) 2016-17 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 0.42 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ ਜੋ 2015-16 ਵਿਚ 7.35 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ।
PSUs’ losses escalating
ROI ਅਨੁਪਾਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਮ ਸਟਾਕ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਉੱਚੀ ROI ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 30 ਪੀਐਸਯੂ ਦਾ ਕੁਲ ਕਾਰੋਬਾਰ 57,796 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ 52,899 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਦਰ 2014-15 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ 28 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2015-16 ਵਿਚ 45 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ ਲਿਮਿਟਡ (29.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੰਟੇਨਰ ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (14.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜੈਨਕੋ ਲਿਮਿਟਡ ਨੇ (9.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਕੁੱਲ ਵਿਚੋਂ 12 ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 66.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ।
