ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 35,000 ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2006 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
Bhagwant Mann
ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜੂਨ 2014 ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2014 ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਮੂਹ ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
Supreme Court
ਇਸ 'ਤੇ 31 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੋਗੇਸ਼ ਤਿਆਗੀ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਸਕੱਤਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਉਮਾ ਦੇਵੀ) ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2006 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
File Photo
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਰੀਬ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
