ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੈਰਵੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨੁਕਾਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਵਲੋਂ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉਪਰ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਮੂਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਆ ਘਟਣ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਧਣ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ ਮਾਲੀਆ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰਚਣ ਦੀ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਗਰੋਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਵਧੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਰੀਪੋਰਟ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਅਸਰ ਦਰਸਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।