ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਲਭਣੇ ਪੈਣਗੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਮਈ :  ਇਕ ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ.) ਦੇ 5 ਸਾਲ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਭਰਪਾਈ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ . ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2026 ਤਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਦਲ ਬਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈੱਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਤੇ ਇਸ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਇਲ ਕਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।     (ਏਜੰਸੀ)

 ਤਾਂ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਉਲਝਣਾਂ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ।     (ਏਜੰਸੀ)