ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫ਼ੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੂਨ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੌ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਹੀਣ ਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਐਸਈ) ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਹੀਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਸਮੱਗਰਾ ਸਿਕਸ਼ਾ ਅਭਿਆਨ ਸਕੀਮ' ਤਹਿਤ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ।
'ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਕੂਲੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 'ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ' (ਮਨਰੇਗਾ) ਤਹਿਤ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਆਇਆ ਹੈ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਬੀਡੀਪੀਓਜ਼) ਸਣੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰ 'ਚ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਜੀਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 'ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਗਰਾਂਟ' (2019-2020) ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਰੂਮ, ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
