ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜੂਨ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡੀਈਓ) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਅਲਕਾ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਅਨੁਜੀਤ ਕੌਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਦਿਆ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਆਈ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਨੇ 17 ਅਗੱਸਤ ਤਕ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਣੁਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੰਬਰ, 2019 ਵਿਚ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਸੀਏਟੀ) ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੀਏਟੀ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਉਕਤ ਨੂੰ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਅਣੁਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰੇਡਿਸ਼ਨ ਸੂਚੀ ਦੇ ਲੜੀ ਨੰਬਰ 15 ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਣੁਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਇਕ ਨਿਯਮਤ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਪੀਸੀ) ਗਠਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
