ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੀ : ਭਾਜਪਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ 2023-24 ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਤੁਰੰਤ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ, ਇਹ ਮੰਗ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਮੁਖੀ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚ ਕੀਤੀ ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 10 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ 'ਆਪ' ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਝੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 43999 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਰੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਸਿੰਗਲ ਕਸਟਡੀ ਹੇਠ ਝੋਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ? ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਚੋਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ , ਪੀਸ ਕੇ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ, ਬੰਦ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਝੋਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ 'ਚ ਝੋਨਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਝੋਨਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਪਰ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 15 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਫੋਰਟਿਫਾਇਡ ਰਾਈਸ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸਗੋਂ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ 21 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋ-ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਜਦ ਚੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ?
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਚ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਚੋਲ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅਪਰੈਲ-ਮਈ ਵਿੱਚ 40 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਰੇਲ ਰੋਕੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੇਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਤੇ ਜਦ ਰੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੌਲ ਕਿਵੇਂ ਲੈਕੇ ਜਾਂਦੀ ? ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ।
