ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਖੇਤੀ ਬਿਲ ਕਦੇ ਵੀ ਉਭਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ: ਮਨਪੀ੍ਰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜਨਵਰੀ (ਸੱਤੀ) : ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ |
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ (ਮਿਨਟਸ) ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ (ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ) ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ | ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 18 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਅੱਠ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ |
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਂਗ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸੇ ਲੀਹ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ |T ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਰਲ਼-ਮਿਲਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ''
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ 'ਆਪ' ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਅਤੇ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ | ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਾਕਿ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਭੜਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ |
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹਿਸ 'ਆਪ' ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ |
