ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 1274 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮਾਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ।
ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਰੇ 28 ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਜੋ ਇਸ ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਐਫਆਈਆਰ) ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੀਪੀ/ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਫਰਮਾਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
“ਸਾਰੇ ਸੀਪੀ/ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2012 ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ,” ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2012 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਐਨਆਰਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, "ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2012 ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੈਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।"
