ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਏਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2025’ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2020 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ 2020 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਏਗਾ ਜੇਕਰ ਉਸਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੱਕ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਇਹ ਮੱਦ ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਕਤ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਕਮਾਲ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2020 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਵਿਚਲੀ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਸਰੋਤਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ, ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਚਾਰਜਿਜ਼ ਅਤੇ ਫੰਡ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
