ਬਿਲਡਰ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਤਾਂ ਹੀ ਪਲਾਟਾਂ, ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ : ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਅਤੇ ਬਿਲਡਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੁਣ 19 ਮਈ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਯੁਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ 2018 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
12 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਟਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਲਾਟ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਜਦਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜੋ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
