ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸੀ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ : ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜੂਨ (ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ): ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ |
ਅੱਜ ਇਥੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ.ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,Tਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ.ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਰੋਹਿਣੀ ਤੇ ਸ.ਕਮਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ.ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਚਕੀਲਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ | ਜੇ ਉਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਝਾੜ ਝੰਬ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ |''
ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ.ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ.ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿੱਖੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ (ਮਿੱਤੀ 24 ਮਈ, ਨੰਬਰ 4274/10-2) ਦਿਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਔਖੇ ਤੇ ਝੰਜਟ ਵਾਲੇ ਅਮਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੁਆ ਕੇ, ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਬੇਨਤੀ ਹੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ, 'ਸਕੂਲਾਂ/ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੋਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥੀ ਗਈ | ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ |'
