ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜੁਲਾਈ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਉਤਾਰਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਈਵ ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਅਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫ਼ੂਡ ਬਾਂ੍ਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਨਿਸਟਰਜ਼ ਫਾਰਮਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਾਈਕਰੋ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਫ.ਐਮ.ਈ.) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਵਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ' ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਧਰੀ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਬਰਾਂਡ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵੇਚਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬਰਾਂਡ ਨਾਮ ਫਾਈਵ ਰੀਵਰ ਅਧੀਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਾਪੜ, ਵੜੀਆਂ, ਆਚਾਰ, ਮੁਰੱਬਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਾਮ ਹੇਠ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਾਭ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਲਾਭ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ-ਫਰੂਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਫਸਿਲੀਟੀ ਲਈ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਵਾਬਾਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਰਾਸਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਿੱਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 6600 ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੰਦਾਜਨ 660 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ 60 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ।
File Photo
ਸ੍ਰੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਨੂੰ ਕਲੱਸਟਰ ਅਧੀਨ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਬੋਹਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਅਮਰੂਦ ਕਲੱਸਟਰ ਅਧੀਨ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਲੀਚੀ ਕਲੱਸਟਰ ਅਧੀਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਅੰਬ ਕਲੱਸਟਰ ਅਧੀਨ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰ ਅਧੀਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਅਬੋਹਰ, ਸੰਗਰੂਰ,
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਦਿ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਕਲੱਸਟਰ ਅਧੀਨ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੋਲਟਰੀ ਕਲੱਸਟਰ ਅਧੀਨ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆਦਿ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਕਲੱਸਟਰ ਅਧੀਨ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
