ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂਂ ਬਾਹਰ ਰਖਣਾ ਅਤਿ ਉਚ ਭਾਅ ਹੋਣ ਦਾ ਵਡਾ ਕਾਰਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜੁਲਾਈ (ਨੀਲ ਭਾਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਪਟਰੌਲੀਅਮ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਭਾਅ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਉੱਚਤਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁੱਝੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਟਰੌਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪਟਰੌਲੀਅਮ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਉਤੇ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 28 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਟਰੌਲ 'ਤੇ 200 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 170 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਟਰੌਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਸ਼ਵਿਆਪੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਉਚਤਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਰੌਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ
File Photo
ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਐਸ.ਏ.ਈ.ਡੀ.² (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਧੀਕ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ) ਵਧਾਅ ਪਟਰੌਲ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਸੱਤ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਟਰੌਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 9 ਰੁਪਏ ਦੀ ਏ.ਈ.ਡੀ. (ਵਧੀਕ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ) ਵੀ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਟਰੌਲ 'ਤੇ 13 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 16 ਰੁਪਏ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਧ ਗਈ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਟਰੌਲ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਚਾਰ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੈਟ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿਤਾ। ਜਦਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਔਸਤਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ 19.90 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੇ ਮਈ ਵਿਚ 30.60 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤਕ ਡਿੱਗ ਚੁਕੀਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੈਟ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2002 ਵਿਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਐਫ਼.ਐਮ.ਪੀ.ਐਮ. (ਫ਼ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ) ਮੁਤਾਬਕ ਪਟਰੌਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ।
