ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ (ਏ.ਡੀ.ਜੇ.) ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਾਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਕੇਸ (ਸਮੂਹ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਲੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ਉਤੇ ਵਕੀਲ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਕੁਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਜੋ ਸਿਰਫ 36 ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ 49 ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਇਸ ਉਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੀਮਾ 30 ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 29 ਕੇਸ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਕਟਆਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 233 ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਅਭਿਆਸ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
