ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 11 ਹੋਰ ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਰਿੰਗ ਗਰਾਂਟ ਮਨਜ਼ੂਰ
Published : Aug 25, 2020, 6:14 pm IST
Updated : Aug 25, 2020, 6:14 pm IST
SHARE ARTICLE
Captain Amarinder Singh
Captain Amarinder Singh

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੋਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 11 ਹੋਰ ਕੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕਾਲਜਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਗਸਤ - ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੋਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 11 ਹੋਰ ਕੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ 2020-21 ਲਈ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 75.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੈਕਰਿੰਗ ਗਰਾਂਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

EducationEducation

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਹੋ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਕਰਿੰਗ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Punjabi UniversityPunjabi University

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਧੂਰੀ (ਸੰਗਰੂਰ), ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਬਹਾਦਰਪੁਰ (ਮਾਨਸਾ) ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਛੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਸੁਜਾਨਪੁਰ,

Baba Namdev University Degree College KishankotBaba Namdev University Degree College Kishankot

ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਕਿਸ਼ਨਕੋਟ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ), ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਫਿਲੌਰ (ਜਲੰਧਰ), ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਨਕੋਦਰ (ਜਲੰਧਰ) ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਕਲਾਨੌਰ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦੋ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਧਰਮਕੋਟ (ਮੋਗਾ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Punjab university Chandigarh Punjab university Chandigarh

ਇਹ ਗਰਾਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਲ 2018-19 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

File Photo File Photo

ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਨਿਆਸਰਿਤ ਔਰਤਾਂ, ਆਸ਼ਰਿਕ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸੰਗਠਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮ,

Captain Amarinder Singh Captain Amarinder Singh

ਸੰਗਠਿਤ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਮਾਲੀਆ ਪੱਖੋਂ 255981.81 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਪੱਖ 'ਤੇ 261.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲੀਆ ਪੱਖੋਂ 240969.63 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਪੱਖ 'ਤੇ 58.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।

SHARE ARTICLE

ਏਜੰਸੀ

Advertisement

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਵਿੱਕ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

25 Feb 2026 2:12 PM

'ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, Chandigarh ਦੇ ਸੈਕਟਰ 32 Hospital ਦਾ ਸਾਢੇ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ, ਪਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ'

25 Feb 2026 2:11 PM

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ

23 Feb 2026 3:02 PM

ਟੈਰਿਫ਼ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਟਲੀ

23 Feb 2026 3:01 PM

'ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਤਰਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ'

22 Feb 2026 1:38 PM
Advertisement