ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 24 ਨਵੰਬਰ (ਆਰ ਪੀ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ, ਹਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਅਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਨਾ ਕਰ ਕੇ 'ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967' ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ 90 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅੱਧਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਪਲਭਧ ਸੂਚਨਾ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਧਾਰਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੈ।


ਭਾਈਚਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ, 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
L48_R P Singh_੨੪_੦੨image