ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਨਵੰਬਰ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਵਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ 'ਹੱਤਕਪੂਰਨ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, ''ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਘਿਰਣਾਜਨਕ ਹੈ।'' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਲਵੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਪਰਸੋਨਲ ਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਓ.ਪੀ.ਟੀ.) ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫੇਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਿਨਾਂ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾ ਪੁੱਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਹਿੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਟੈਂਡ ਨਾਲ ਇimageਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅਟਕਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਝੂਠਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗੀ।