500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਰਨ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਮੋਹਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਪੁਰਾਣੀਆਂ/ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਕੇ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਛਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਸਮੱਗਰ ਸਿਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਵਲ ਲਗਭਗ 27 ਕਰੋੜ (2011-12 ਤੋਂ 2024-25), ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ (ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ) ਵਲ ਲਗਭਗ 229 ਕਰੋੜ (2020-21 ਤੋਂ 2023-24), ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 38 ਵਲ ਲਗਭਗ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਏ ਤੁਰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ 11 ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਡਰਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 418 ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫ਼ੰਡ ਤੁਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰਤ ਨੀਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
