ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020 ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਖਵੀਆ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 5 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕ ਕੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Farmer protest
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੈਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੋਕੜੇ ਮਾਰਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੰਗੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਗੁਦਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੋਦਾਮ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਦੀ ਲੁਹਾਈ, ਝਰਾਈ, ਤੁਲਾਈ, ਸਿਲਾਈ ਤੇ ਲਦਾਈ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਗਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ਨੀਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੀ ਘਾਣ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ (ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ) ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ।
