Punjab News : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ
Punjab News in Punjabi : ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਐਸਈ) ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੈਟਰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕਣ ਦੀ "ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼" ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਬੋਰਡ ਮਾਨਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਅਣਦੇਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
"ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇਕਹਿਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਥੋਪਣ ਦੀ ਇਸ ਘੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ," ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।"
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ, ਐਮਿਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਰਨਿੰਗ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲੈਂਗੂਏਜਜ਼ ਐਕਟ, 2008 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਦੋ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਿਆਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
(For more news apart from Punjab government makes Punjabi compulsory in all schools to counter 'marginalization' of regional languages by CBSE News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
