ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ
ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਮਾਰਚ (ਜੀ.ਸੀ.ਭਾਰਦਵਾਜ): ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ 37657 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਮੰਗ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਉਪਰੰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਲ 95 ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਛੇਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ |
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪਾਵਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹੈ | ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮੰਗੇ 8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਵਲ 2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 700-800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਭਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ | ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ 400 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਯਾਨੀ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 31601 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 34304 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਮੁਕਾਬਲੇ 37653 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਨ
ਯਾਨੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 3349 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ |
ਪਾਵਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਸੰਕਟਮਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਜੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਰੇਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਤੋਂ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਵੇਗੀ | ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 14,23,000 ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 23851 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 31, 2022 ਤਕ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਕੇਵਲ 7180 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਹਨ | ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਸਮੇਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਪਿਛੜੀ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰਕਮ ਜੋ 2019-20 ਵਿਚ 9212 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਸਾਲ 20-21 ਵਿਚ 10282 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 21-22 ਵਿਚ 10621 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ | ਜੇ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਕੁੱਝ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ 18,000 ਕਰੋੜ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ |
image
ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਅਗਾਊਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਫ਼ਰਵਰੀ 28 ਨੂੰ 16400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ |
