ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਆਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ  ਦਿਉ ਪਾਣੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਮਾਰਚ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ  ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ  ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਤਕ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ  ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ  ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਨਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ | ਇਸ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ  ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ | ਇਸ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ | 

ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ | ਕੋਰਟ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ |
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ.ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ.ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ.ਰਾਮਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਖੜ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਨੂੰ  ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਤਕ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਅਪਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ | 
ਜਲ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏ.ਐਮ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ | ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਮ ਦਿਵਾਨ ਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਜਲ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਗੌਤਮ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਝ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | 
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰ 'ਚ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ  ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਕਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ  ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ |
    (ਪੀਟੀਆਈ)