'ਆਪ' ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 'ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ' ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁਕਿਆ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ : ਕੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਮਾਰਚ (ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਾਮਪੁਰ) : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ  ਜੜੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰੂ 'ਚ ਹੀ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ | ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਕ ਕਲਰਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੰਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਰ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ  ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ  ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ | ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ |
ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ  ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ  ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਸਮੇਂ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ  ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ 'ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ' ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ |
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਸੰਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ  ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ  ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਈ-ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ  ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ |