ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ
ਕਿਹਾ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਮਾਰਚ (ਜਸਪਾਲ) : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੀ ਹੈ | ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੰਡ ਨਾ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ |
ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਹਲਕਾ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, Tਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਰੋਕ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ 11 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਾ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੇਟਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਸਮਸਾਨ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕਬਰਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨU |
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਜਿਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਗੈਪ ਫਿਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਹ 11 ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ | ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, Tਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਰ ਬਣੋ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੰਡ ਨਾ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਉ |''
