ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ 'ਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੋਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭੋਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਦਰਅਸਲ 2013 'ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਭੋਲਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭੋਲਾ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਐਵਾਰਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਡੀਐਸਪੀ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭੋਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2013 ਵਿਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀ। ਭੋਲਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਇਆ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਭੋਲਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਈਡੀ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਜੀਠੀਆ ਬੀਤੀ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ।