ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ...
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਚਲ ਰਹੇ ਅਧੂਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਜੇ ਤਕ ਸਮਾਰਟੀ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਨਿਗਮ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਚ ਪਈ ਫੁੱਟ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਨਿਗਮ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਕੋਲ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁਕੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਦੇਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ 259 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿਚੋਂ 67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਅਧੀਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 6200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਸੈਕਟਰ 17 ਸਬ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸੈਕਟਰ-43 ਸਮੇਤ 7 ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਰਖਿਆ ਹੈ,
ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਚੰਡੀਗ੍ਹੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤਾਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ।
