ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲਟਕਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ 1600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ...
ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲਟਕਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ 1600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ, ਮਾਝਾ ਤੇ ਦੋਆਬਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਲਬੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 35 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ 'ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ' ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ, ਭਾਜਪਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਧਾਭ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ
ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਗਰੋਂ ਸੱਭ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੈਂਥ ਨੇ ਦੁਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲੀ ਇਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜ ਮੰਤਰੀ ਯਾਨੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਬੀਬੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਨਾ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2014-1, 2015-16, 2016-17 ਤੇ ਸਾਲ 2017-18 ਦੀ 1600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਕਮ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਅਪਣੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਚਲਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਲਾਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਈਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮਦਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਜਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਂਥ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ, ਸਬ-ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਵਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਰੱਖੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਖਰਾ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਸਿਰਫ਼ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਣੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ 2018 ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਅਕਾਲੀ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਚੁਪ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
