86 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਪਣੀ 77 ਸਾਲਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅੰਤਰਿਮ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਅਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਤਕ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਸਿੰਘ ਨਾਗਪਾਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਕ 86 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਪਣੀ 77 ਸਾਲਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅੰਤਰਿਮ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿਤੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਤੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਸ ਪਤਨੀ ਲਈ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਜੋ ਅਪਣਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਤੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਅਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਤਕ ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 77 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਾਰਨੌਲ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਪਤੀ ਇਕ ਅਧਰੰਗੀ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਅਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 42,750 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਢਾਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਰਨ ਜਾਂ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਸੀ। ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ 42,750 ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਦੀ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਰੁਤਬੇ, ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭੋਜਨ, ਕਪੜੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿਖਿਆ, ਡਾਕਟਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਇਲਾਜ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਪਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿੰਡ ਕਾਂਤੀ ਵਿਚ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਅੰਤਰਿਮ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਤੇ 11,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ।
