ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਤਕਨੀਕੀ ਦਖਲ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ (ਐਮ.ਐਮ.ਆਰ.) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਖੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹੂਲतਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲਾਈਵ ਬਰਥ ਪਿੱਛੇ ਕੌਮੀ ਔਸਤ (97) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 105 ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮ.ਐਮ.ਆਰ. 70 ਦੇ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਦਉੱਨਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵੱਲੋਂ ਏਮਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ‘ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਦਖਲ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ-ਪਾਰਟਮ ਹੈਮਰੇਜ (ਪੀਪੀਐਚ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਣੇਪਾ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹੂਲਤ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੈਰ-ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਐਂਟੀ ਸ਼ੌਕ ਗਾਰਮੈਂਟ (ਐਨਏਐਸਜੀ) ਜਾਂ ਯੂਟਰਾਈਨ ਬੈਲੂਨ ਟੈਂਪੋਨੇਡ (ਯੂਬੀਟੀ) ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ- ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਐਨ.ਏ.ਐਸ.ਜੀ. ਅਤੇ ਯੂਬੀਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਪੀਪੀਐਚ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 73 ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਏਮਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪੀਐਸਸੀਐਸਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੀਡਰਾਂ ਡਾ. ਲਾਜਿਆ ਦੇਵੀ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਡਾ. ਦਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਖਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਯੂ.ਬੀ.ਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਨ.ਏ.ਐਸ.ਜੀਜ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟ-ਪਾਰਟਮ ਹੈਮਰੇਜ (ਪੀਪੀਐਚ) ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਾ. ਆਦਰਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਪੀਐਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਰੈਫਰਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਇੰਦਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਵਿਨੀਤ ਨਾਗਪਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ।
