ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੈਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਗਲਤ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਡੈਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਭਰਿਆ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾਨਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਾਰਿਸ਼ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਮੌਸਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਡਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਕਈ ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਹਜਾਰਾਂ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪਈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਖਰੀਦਣੀ ਪਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੋਲੇ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਗੇ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ।
