Farmer News: ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ DMC 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ
Farmer News: ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ DMC 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਟ੍ਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 2:30 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ।
ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੁਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਨੌਰੀ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।”
“ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਠ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਡੀਐੱਮਸੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰ ਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ,“ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
“ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੜ੍ਹਨਾ ਹੈ।”
”ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ।”
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
- ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਐੱਫ਼ਆਰਪੀ ਤੇ ਐੱਸਏਪੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਲਦੀ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਪਿਛਲੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ: ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇਰੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼, ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਏ ਗਏ ਹਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ, ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦ, ਫ਼ਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਟ ਆਦਿ ਉੱਪਰ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪ ਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
- ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 2013 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮ਼ੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
- ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 200 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮਹਿਨਤਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਨਰਮੇ ਸਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ, ਸੀਡ ਐਂਡ ਫ਼ਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
- ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 5ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
