ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਰੇਗਾ ਸੁਣਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1946 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2023 ਦਾ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹਿੰਦ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੀਬੀਆਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸੇ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕੋ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸਿਰਫ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਕਦੀ, ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 29 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
