
ਲਿਖਤੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਦਨ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼੍ਰੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਰਿਵਲੇਜ ਕਮੇਟੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਚੁਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੋ ਕਿ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਅੱਜ 12 ਵਜੇ ਬੁਲਾਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਆ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੁਛ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ।
ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਅਗਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 6 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੇ 11 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪੁਛ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਵਿਰੁਧ ਮਾਨਹਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ 2 ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਤੇ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਿਜੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੂਨ 2017 ਵਿਚ ਘਟਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਸੀ।
ਦੂਜਾ ਦੋਸ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਗੱਸਤ 2018 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗਠਤ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੀਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤੇ 14 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਇਹ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੁਖਬੀਰ ਵਿਰੁਧ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ।
ਮਤੇ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇਕ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗ਼ਲਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਹਨਨ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਗੰੈਭੀਰ ਕਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਖ਼ੁਦ,
ਪਰਿਲਵੇਜ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਤੇ ਅਤੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਹੋਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੁਲ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭਾਪਤੀ ਸਮੇਤ 8 ਵਿਧਾਇਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਡਾ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ 'ਆਪ' ਦੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੀਬੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਤਰਸੇਮ ਡੀ.ਸੀ., ਫ਼ਤਿਹਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਧਰਮਬੀਰ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।