ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ  ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਭੁੱਲਰ): ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਅੱਜ 'ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ' ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ  ਪੇਪਰ ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਐਸ. ਸੁਕਲਾ ਅਤੇ ਜਾਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੱਤਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ | ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਵਿਧਾਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੋਵੇਗਾ | 
ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ/ਡਾਟਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ | ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਇਕ ਮਲਟੀਪਰਪਸ ਟੱਚਸਕ੍ਰੀਨ ਪੈਨਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਵਾਲ, ਜਵਾਬ, ਬਜਟ, ਭਾਸ਼ਣ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਕ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਸਕਣਗੇ | 
ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ  ਜਨਤਕ ਪੋਰਟਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ | ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਈ-ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ | 
ਕੁਲ 12.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਈ-ਫ਼ੈਸੀਲੀਟੇਸਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਵਿਧਾਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ (ਐਨਐਸਕੇ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ  ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ 122 ਟੱਚਸਕਰੀਨ ਟੈਬਲੈਟਸ, 40 ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ | 
ਫ਼ੋਟੋ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ