ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ’ਤੇ ਕੱਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਛੇਤੀ ਐਲਾਨ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਠੀ ਸੀ ਮੰਗ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਗਰਾ ਤੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਭਰੀ ਸੀ ਹਾਮੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਾਰਚ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 10 ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕਦਮ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵਲ ਵਧੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਖ਼ਰਚ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਹਿਸ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਪਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਅਪਣੇ ਕੋੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2020-21 ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਦਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਮਿਲਦੀ ਚੋਖੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।