Punjab and Haryana High Court: ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਆਈਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬੀਐਨਐਸਐਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ
Punjab and Haryana High Court: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 (ਬੀਐਨਐਸਐਸ) ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਬੀਐਨਐਸਐਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਕਦੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਐਨਐਸਐਸ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
(For more news apart from Punjab and Haryana High Court Latest News, stay tuned to Rozana Spokesman)
