ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਪੀ.ਪੀ.ਏਜ਼) ਤਹਿਤ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਗਾਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਅਣਕਿਆਸੇ ਹਾਲਾਤ (ਫੋਰਸ ਮੈਜਿਊਰ) ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇ।
Photo
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰ) ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਅਣਕਿਆਸੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।
Photo
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਖਰੀਦਦਾਰ, ਸਮੇਤ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕ ਪਾਸੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਫਾਇਤ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ।
Photo
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ।'' ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਆਈ.ਪੀ.ਪੀਜ਼ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣੀ ਤਹਿ ਕਰਨੀ ਅਸੰਭਵ ਅਤੇ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਹਨ।
Photo
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 6 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਪੀਪੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਮਜਿਊਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਰੱਥਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।''
file photo
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚਾ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 19 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਨੂੰ ਇਕ ਫੋਰਸ ਮਜਿਊਰ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 107 ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ 28 ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ 24 ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 24 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਦੇਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਦੇਰ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਚਾਰਜ (ਐਲਪੀਐਸ) ਦੀ ਘੱਟ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
